बाँकेमा स्थानीय प्रहरी प्रशासन समक्ष केही महिना यता डाँका चोरी, लुटपाट, हत्या, कुटपिट लगायतका घटना दर्ता हुने क्रम बढेको छ । आम सर्वसाधारणले आफनो सम्पत्ती र जीउज्यानको असुरक्षा बढेको महसुस गर्न थालेका छन । ग्रामिण क्षेत्रमा त, झन एक किसिमको डर, त्रास नै फैलिएको छ । यता प्रहरी भने आर्थिक बिषय सँग जोडिएका अपराध रोक्न समुदायको सहयोग जरुरी रहेको बताउने गर्छ । उसो भए के अब सर्वसाधारणहरुले पनि आफनो सुरक्षाका लागि सानातिना हातहतियार राखेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको हो ? कि कसो हो ? पत्रकार प्रेम विश्वकर्माले यही प्रश्न सहित सुरक्षा र अपराधका बिषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरिक्षक (डिएसपी) तथा सूचना अधिकारी नारायण डाँगी सँग संवाद गर्नुभएको छ । 

प्रस्तुत छ, अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

१. डाँका चोरी, लुटपाटका घटनाबाट बच्नको लागि के गर्न सकिन्छ ? प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सर्वसाधारणले कसरी सघाउन सक्छन् ?

बाँके तराईको जिल्ला हो । त्यसमा पनि तुलनात्मक रुपमा जोखिम भएको जिल्ला हो । खुल्ला सिमा नाका, धेरै समूह, सम्प्रदाय, समुदायको बसोबास भएको, एउटा ब्यापारिक केन्द्र पनि भएको हुनाले जोखिमयुक्त ठाउँ हो । त्यही कारणले पनि चोरी लगायतका आर्थिक बिषयसँग जोडिएका अपराध, ठगीका घटनाहरु तुलनात्मक रुपमा अलि धेरै नै हामीले पनि पाएका छौं । र प्रहरीले पनि त्यसलाई प्राथामिकताका साथ रोकथाम गर्ने, त्यस्तो हुन नदिने, यदी भईंहालेमा अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई हामीले प्राथामिकताका साथ अगाडी बढाएका छौं । र समुदायबाट पनि यसलाई न्यूनिकरण गर्न, हुन नदिनको लागि प्रहरी र समुदायको एउटा सहकार्य अत्यन्तै आवाश्यक छ । सुरक्षा भनेको समुदायको सहयोग बिना संम्भव हुर्दैन । समुदाय र प्रहरी संग–सगैं मिलेर यसको रोकथामको लागि अगाडी बढ्नुपर्छ । 

२. घटना भईंरहेको अवस्था वा देखेको अवस्थामा के गर्ने ? के नगर्ने ?

सबैभन्दा पहिले त, पूर्व सुरक्षा सजकता अत्यन्तै आवाश्यकता हुन्छ । हामी बाटोमा हिँड्दा कसरी हिँड्ने ? मानिसहरुलाई भेट्दा कसरी भेट्ने ? को लाई भेट्ने ? को लाई नभेट्ने ? आफनो र पराई (नचिनेको) मान्छे चिन्नुपर्छ । आफनो सम्पत्तिको सुरक्षा, शरीरको सुरक्षाको लागि आफु पहिले सजक हुनैपर्छ । त्यसको लागि के गर्ने भन्दा, जस्तो एक्लै घरमा रहँदा सुरक्षित बस्ने, घरबाट बाहिर जाँदा घरको ढोकाहरु सुरक्षित बनाएर राख्ने, आफनो थैलीको मुख बन्द गरेपछि अरुलाई दोष लगाउने अवस्था पनि त सिर्जना हुर्दैन, भन्ने कुराहरु हामी सबैले मनन गर्नुपर्छ । र त्यस्तो गर्दा–गर्दै पनि चुनौति, असुरक्षा हुन्छ । त्यो अवस्थामा हामी संग–सगैं छौं । त्यसको सूचनाहरु, हुन सक्ने गतिविधि, ठाउँका बारेमा आम जनता, समुदायले हामीलाईं जानकारी दिनुभयो भने ति क्षेत्रहरुमा हामी सुरक्षा बढाउँछौं । र त्यस्ता घटनाहरु हुन नदिने गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउँछौं ।

३. चालु आर्थिक बर्षको फागुन महिना यता मात्रै पनि ठुला डाँका चोरी, लुटपाट र हत्याका घटना घटे ? यहाँहरुले अनुसन्धान भईंरहेको पनि भन्नुहुन्छ ? तर पनि पीडितहरुले न्याय नपाएको भनेर गुनासो गरिरहेका छन ? एसपीको चर्को आलोचना सगैं भर्खरै सरुवा पनि भयो ? यो बिषयमा तपाई पनि जानकार हुनुहुन्छ ? यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यो सरुवा, आलोचना छुट्टै बिषय हो । यसमा म धेरै बोलिन । विभागीय नीति निर्देशन अनुसार सरुवा, बढुवा लगायतका कामहरु हुन्छन् । त्यसलाई हामीले फरक रुपमा लिनु हुर्दैन । र त्यो बाहेक एक, दुई वटा त्यस्ता घटनाहरु घटेका छन । तत्कालको अवस्थामा घटनाको समाधान, निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन । भन्नुको अर्थ यो होइन की, पत्ता लागेकै छैन । पत्ता लाग्दैन, भन्ने होइन । अनुसन्धानका क्रममा अनुसन्धान कि त हन्ड्रेड (१००) प्रतिशत हुन्छ, कि त जिरो (०) नै हुन्छ । अनुसन्धानमा भईंरहेका कुराहरुलाई हामीले धेरै बाहिर निकाल्न पनि त्यसरी मिल्दैन । अनुसन्धान जारी छ । सफल भईंयो भने, हन्ड्रेड (१००) प्रतिशत सफल भईंन्छ । भएन भने जिरो (०) नै रहने हो । त्यसो भएकाले यसमा समुदायको सहयोग, सूचना आवाश्यक छ । हामी यसमा अत्यन्तै जिम्मेवार र गम्भिर भएर लागि रहेका छौं । हामी मिलेर नै यो समाजलाई सुरक्षित बनाउने हो । 

४. अब प्रहरी २४ सैं घण्टा सुरक्षाको लागि खटि रहनुभएको छ ? तै पनि समाजमा अलिकति असुरक्षा, डर, त्रास बढ्दै गएपछि सर्वसाधारणहरुले पनि आफनो सुरक्षाका लागि सानातिना, हातहतियार राखेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको हो ? कि कसो ?

त्यो होइन, त्यसलाई त्यसरी बुझ्न हुर्दैन । सुरक्षा भनेको एउटा अनुभुत गर्ने बिषय पनि हो । भित्र सुरक्षाको अनुभुति भएन भने बाहिर पनि महसुस गर्न सकिर्दैन । त्यो महसुस गर्ने गरी सुरक्षा चाहाने अवस्था, ल्याउने भनेको समुदाय र प्रहरी मिलेर गर्ने हो । आवाश्यकता पर्छ भने, हाम्रो मातहतमा विभिन्न प्रहरी चौकीहरु छन । प्रहरी युनिटहरु जिल्लाभरी छन । हामी समुदाय स्तरमा समुदाय संग नै समन्वय गरेर बसिरहेका हुन्छौं । मिलेर त्यस्तो सामुदायिक गस्तीहरु पनि गरिरहेका हुन्छौं । समुदाय सँगै मिलेर सामुदायिक गस्तीहरु गर्न सकिन्छ । समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत हामी सँग–सगैं त्यस्ता सचेतना, रोकथामका कामहरु गरिरहेका छौं । सँग–सगैं गर्नुपर्छ, समुदाय छुट्टैं अब डिफेनसिप (प्रतिरक्षा) गर्ने भनेर बस्ने, प्रहरीले छुट्टैं गर्ने भन्ने बिषय होइन । मिलेर गर्ने बिषय हो यो ।

५. अब अन्त्यमा, २०८० फागुन महिना यताकै घटनालाई आधार मानेर हेर्दा पनि, प्रहरी समयमा घटना स्थलसम्म पुग्न नसकेको भन्ने छ ? धेरैले थाहा पाएको १०० नम्बरमा फोन गर्दा पनि फोन नउठ्ने, प्रहरीले घटनास्थल पत्ता लगाउन नसक्ने गुनासो आईरहेको छ ? सबै सर्वसाधारण सँग प्रहरीका उच्च अधिकारीको सम्पर्क पनि हुर्दैन ? छिटोछरितो, सञ्चारको माध्यम के हुन सक्छ ? अथवा के उपाय अपनाउन सकिन्छ ?

हाम्रो १०० नम्बरमा तत्काल फोन उठ्छ । कुन अवस्थामा कहिले उठेन, त्यो अर्को फरक बिषय होला । यो सजिलै पहुँच हुने सम्पर्क नम्बर हो । त्यो बाहेक पनि मेरो नम्बर पनि छ, सूचना अधिकारीकै नम्बर छ, ९८५८०२३९२२, कार्यालय प्रमुखको ९८५८०५५५५५, प्रहरी सञ्चार ९८५८०९०९५५, प्रहरी परिचालन कक्ष ९८५८०९०११० नम्बर पनि २४ सैं घण्टा उपलब्ध छ । मातहत युनिट ईंन्चार्जहरुको नम्बर पनि २४ सैं घण्टा उठ्छ । त्यसमा तत्काल फोन गर्न सक्नुहुन्छ । नगर क्षेत्रमा हाम्रो मोबाइल, क्आिरटी टिम छ, हाम्रो प्रहरी टोली सूचना पाएको समयले तत्काल नगर क्षेत्रमा १० मिनेट भित्रमै पहुँच हुने गरी परिचालन हुन्छौं । अलि ग्रामिण, टाढाको ठाउँमा बाटोको म्यादले थोरै समय लाग्न सक्छ । त्यसैलाई अस्वाभाविक पनि मान्न सकिर्दैंन । तर हाम्रो प्रयास चाँही तत्काल पहुँच पु¥याउने, तत्काल घटना स्थलमा पुग्ने, दोषि उपर कानूनी कारबाही अगाडी बढाउने नै हो । यसमा हामी सबै मिलेर सगैं जानुपर्छ ।

२६ चैत २०८० मा प्रकाशित ।

यो पनि पढनुहोस ।

• बढ्दो अपराधिक घटना प्रति बाँकेका मानवअधिकारकर्मीहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण
• जीउ बक्सिस माग्दा पनि डाँकाले दिएनन

• एसपीले दिएको धम्की प्रति बाँकेका पत्रकारका संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण

  छानबिन प्रकृया अगाडी बढेको लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङको भनाईं

बर्खे धान खेती विशेष

  झरना उपाध्याय प्राविधिक अधिकृत, बीउ उत्पादन, बाली प्रजनन, कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय, लुम्विनी प्रदेश, खजुरा, बाँके ।   धान नेपालीहरुको

पासपोर्ट बनाउन चाहिने कागजपत्र हेर्नुहोस । PDF फाइलसहित

संवाददाता २० चैत २०८० ।   विद्युतीय राहदानी (e–Passport) सम्बन्धी जानकारीमूलक पुस्तिका २०७९ हेर्न यो लिंक खोल्नुहोस । e–Passport

भूकम्प र रुकुमपश्चिम, जाजरकोटका लागि एक अवसर

१७ कात्तिक २०८० यता कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट र रुकुमपश्चिम दुख, पीडामा छन । करिब मध्यरातीमा गएको भूकम्पले मानवीय सगैं ठुलो भौतिक क्षति गराएको छ